Soyabin Cotton Subsidy : सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासन निर्णय २९ जुलै, २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयात कोणते शेतकरी पात्र आहेत ते जाणून घेऊ.

मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांनी ०५ जुलै, २०२४ रोजी, सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्‍त अर्थसंकल्पीय भाषणात, कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नात मोठा वाटा असल्याने, मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व इतर कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. Soyabin Cotton Subsidy

BSNL Number Selection: BSNL देणार तुमचा आवडीचा फोन नंबर, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

पात्रतेचे निकष (Soyabin Cotton Subsidy)

1. अनुदानाची रक्कम:

• ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१०००
• ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत)

1. नोंदणी:

• सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई पीक पाहणी अँप/पोर्टलट्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केलेले शेतकरीच पात्र राहतील.

1. आधार लिंक्ड बँक खाता:

• शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतक-याच्या आधार LINK बँक खात्यामध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच अर्थसहाय्य जमा करण्यात येणार आहे.

1. सीमित हंगाम:

• ही योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत राहील.

अनुदानाची मंजुरी:

1. कापूस उत्पादक शेतकरी: रु.१५४८.३४ कोटी
2. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी: रु.२६४६.३४ कोटी
3. एकूण खर्च: रु.४१९४.६८ कोटी

योजनेचा लाभ:

वरीलप्रमाणे पात्र शेतकर्‍यांना या अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय तपासा

सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५,००० रुपये अनुदान देण्यासाठी शासनाने दिनांक २९ जुलै, २०२४ रोजी निर्णय घेतला आहे. या योजनेत पात्र शेतकरी कोण आहेत हे खालीलप्रमाणे आहे. Soyabin Cotton Subsidy

शासन निर्णयाचा तपशील (Soyabin Cotton Subsidy)

राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार, शासनाने खालील प्रमाणे योजना आखली आहे:

1. योजनेचा उद्देश:

• मागील वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि अन्य कारणांमुळे कापूस आणि सोयाबीनच्या किंमतीत झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. त्यामुळे या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आहे.

1. अनुदानाची रक्कम:

• ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी: सरसकट रु.१०००
• ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी: प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत)

1. योजना कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया:

• शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी अँप/पोर्टलवर कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली असावी.
• नोंदणीकृत क्षेत्रानुसार अर्थसहाय्याची परिगणना केली जाईल.
• शेतकऱ्यांचे आधार लिंक्ड बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे अर्थसहाय्य जमा करण्यात येईल.

1. अर्थसहाय्याची मंजुरी:

• कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु.१५४८.३४ कोटी
• सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु.२६४६.३४ कोटी
• एकूण खर्च: रु.४१९४.६८ कोटी

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती:

1. नोंदणी आवश्यक:

• ई पीक पाहणी अँप/पोर्टलवर कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद करणे आवश्यक आहे.
• नोंदणीशिवाय अनुदान मिळणार नाही.

1. अर्थसहाय्याची वितरण पद्धत:

• फक्त ऑनलाईन प्रणालीद्वारे आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे अर्थसहाय्य वितरित केले जाईल.

1. सीमित हंगाम:

• ही योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत राहील.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठीचे चरण:

1. नोंदणी:

• शेतकऱ्यांनी त्यांच्या लागवडीची नोंद ई पीक पाहणी अँप/पोर्टलवर करणे आवश्यक आहे.

1. बँक खाते:

• शेतकऱ्यांचे आधार लिंक्ड बँक खाता असणे आवश्यक आहे.

1. DBT प्रणाली:

• लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

तात्पर्य: Soyabin Cotton Subsidy

या योजनेचा उद्देश राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे आहे. योग्य नोंदणी आणि आधार लिंक्ड बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय तपासा.