Nuksan Bharpai Gr : या 26 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळणार, शासन निर्णय वाचा

Nuksan Bharpai Gr: राज्य सरकारने नुकसानीच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३०७ कोटी २५ लाख रुपयांचा आर्थिक निधी मंजूर केला आहे. राज्यात नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत विविध भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो गुरुवारी (ता.५) जाहीर करण्यात आला. Nuksan Bharpai Gr

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ladki Bahin Yojana Update: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुधारित शासन निर्णय आणि नवीन घोषणा

अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीचं अपार नुकसान होतं. या परिस्थितीत, पुढील हंगामासाठी राज्य सरकारकडून निविष्ठा अनुदानाच्या स्वरूपात मदत देण्यात येते. २०२३ च्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना अनुक्रमे १४४ कोटी आणि २१०९ कोटी रुपयांची मदत जानेवारी २०२४ मध्ये दिली गेली होती. तसेच, जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी ५९६ कोटी रुपयांचा निधी वाटण्यात आला आहे. परंतु, नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत झालेल्या नुकसानीच्या प्रस्तावावर विभागीय आयुक्तांनी पुढाकार घेत, त्यानुसार राज्य सरकारने ३०७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.

Nuksan Bharpai Gr: 26 जिल्ह्यांचा समावेश

या निर्णयात कोल्हापूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, लातूर, तसेच विदर्भातील अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा यांचा समावेश आहे. तसेच, कोकणातील ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बागायती, जिरायती आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३ हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम दिली जाणार आहे, ज्याचं थेट खात्यात डीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून वितरण होईल.

दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी अतिवृष्टीच्या मदतीसंदर्भात राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली होती. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली जात नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला होता.

1 thought on “Nuksan Bharpai Gr : या 26 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळणार, शासन निर्णय वाचा”

  1. सरकार काही करू शकत नाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तर किमान शेतमालाच्या भावात तरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव द्या ही माफक अपेक्षा आहे शेतकऱ्यांची.आम्ही मागतो ते तुम्ही देत नाही आन् जे मागत नाही त्याची जाहिरात अशी करता की आम्ही खूप खूप दिलं.शेतकरी (कुणबी) येडा नाय हे लक्षात ठेवा.. हिशोब सर्वांचा होणार…जय जवान जय किसान जय शिवराय.

    Reply

Leave a Comment