Beed talathi bharti 2024: बीड तलाठी भरती बाबत म्हत्वाची सूचना आली
संदर्भ:-
१. शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९७/प्र.क्र३१/९८/१६-ब दि.१६.०३.१९९९.
२. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग, क्र.८२/२००१/मसंआ-२०००/प्र.क्र.४१५/का-२/दि.२५.०५.२००१.
३. कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग, पत्र क्र तलाठी-२०२२/प्रक्र१९०/ई-१० दि.२९.११.२०२२
४. मा. राज्य परीक्षा समन्वयक तथा अपर जमाबंदी आयुक्त आणि अतिरिक्त संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पूणे
जाहिरात क्रमांक तलाठी भरती/प्र.क्र.४५/२०२३ दि.२६.०६.२०२३
५. जिल्हा निवड समिती बीड बैठकीचा इतिवृत्तांत दि.१९.०१.२०२४, दि.१३.०३.२०२४
६. मा. राज्य परीक्षा समन्वयक तथा अपर जमाबंदी आयुक्त आणि अतिरिक्त संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पूणे पत्र क्रमांक तलाठी भरती/प्र.क्र.२०२३/१०५/२०२४ दि.१२.०३.२०२४
आदेश:
ज्याअर्थी, संदर्भ क्र. ०३ शासन पत्र क्रमांक तलाठी-२०२२/प्रक्र१९०/ई-१० दि.२९.११.२०२२ तसेच शासनाने वेळोवेळी
निर्देशीत केलेनुसार बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून जाहिरात क्रमांक तलाठी भरती /प्र.क्र.४५/२०२३ दि.२६.०६.२०२३ ऑनलाईन पद्धतीने प्रवर्ग निहाय रिक्त पदे भरणेसाठी अर्ज
मागविण्यात आलेले होते.
ज्याअर्थी, शासनाचे वतीने तलाठी पदासाठी दि. १७ ऑगस्ट २०२३ ते १४ सप्टेंबर २०२३ या कालापचीत ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा घेण्यात आली.
त्याअर्थी, प्रचलीत शासन निर्णय / परिपत्रकातील तरतुदीनुसार जिल्हा निवड समित्ती बीड यांनी अंतिम निवड करण्यात
आलेल्या खालील स्तंभ क्र.२ मधील नमूद उमेदवारास स्तंभ क्र.४ येथे नमुद तहसील कार्यालया अंतर्गत तलाठी संवर्गात सुधारीत वेतन मॅट्रीक्स मधिल वेतन स्तर – ८:२५५००-८११०० या वेतनश्रेणीत पुढील अटी व शतीच्या अधिन राहून रिक्त पदावर तात्पुरती नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांनी पदस्थापनेच्या विकाणी विहीत मुदतीत रुजू होणे बंधनकारक आहे. सदर उमेदवारांनी देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही, नियुक्ती आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सेवेत रुजू व्हावे.
अटी व शर्ती:
१. सदर भरती प्रक्रियेसंबंधी उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे अथवा शासन निर्देश उक्त कर्मचारी यांना बंधनकारक राहतील.
२. सदर उमेदवारांनी हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार त्यांना भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात येईल.
३. उमेदवाराने शासन निर्णयानुसार विहित केलेली संगणक अर्हता (MS-CIT) प्रमाणपत्र रुजू दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील अन्यथा सेवा समाप्त करण्यात येईल.
४. उमेदवारास मत्ता व दायित्व यांची विवरण परिशिष्ट (प्रथम, एक, दोन, तीन व चार) मध्ये अर्ज व इत्तर दायित्व यांचे विवरण रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून तिन महिन्याच्या आत सादर करावे लागेल.
५. शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्र. २०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब दिनांक १२/१२/२०११ मधील तरतूदीनुसार उक्त कर्मचारी (खुला प्रवर्ग वगळून) यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र त्यांचे नियुक्तीचे दिनांकापासून सहा महिन्याचे आत सादर करणे अनिवार्य राहील.
६. पोलीस विभागाकडून उक्त नमूद कर्मचारी यांचा चारित्र्य व वर्तणूक चांगली नसल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यास सदर कर्मचाऱ्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता सेवेतून कमी करणेत येईल.
७. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र. महिआ २०२३/प्र.क्र.१२३/कार्या-२ दि.०४ मे २०२३ नुसार खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावर निवडीकरीता नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात आलेली आहे. तसेच, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करुन इच्छिणाऱ्या महिलांना त्या-त्या मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहूजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासनाकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात आल्याप्रमाणे महिला उमेदवारांनी सन २०२३-२४ या कालावधीचे दिनांक ३१.०३.२०२४ पर्यंत वैध असलेले उन्नत व प्रगत्त व्यक्ती गट (क्रीमीलेयर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकारी यांनी
निर्गमित केलेले नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटी व सक्षम प्राधिकरणाचे पडताळणीच्या अधिन असेल, सदर नॉन – क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र पडताळणी प्रतिकूल अहवाल प्राप्त झाल्यास कर्मचाऱ्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता सेवेतून कमी करणेत येईल,
८. जर एखादा उमेदवार सध्या केंद्र / राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असेल, तर संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टिने सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही तसेच सदर उमेदवारांची नियुक्ती हि त्यांचे केंद्र / राज्य शासनाच्या प्राप्त होणाच्या अधीन राहील.
सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना-चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधित कार्यालयाकडून ९. उक्त उमेदवार यांनी नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत नियूक्तीचे ठिकाणी रुजू व्हावे लागेल व त्यासाठी प्रवारा खर्च दिला जाणार नाही. मुदतीत नियुक्तीचे ठिकाणी रुजू न झाल्यास सदरचा नियुक्ती आदेश रद्द होईल.
१०. सदर उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देवू इक्षित असल्यास त्यांना शासन तरतुदीनुसार किमान एक महिन्याची आगाऊ नोटीस किया एक महिन्याचे मूल वेतन देणे आवश्यक राहिल मात्र गैरशिस्त सेवा नियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन असणार नाही.
११. उक्त नियुक्त कर्मचाऱ्याला जर त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याबाबतची पूर्व सूचना त्यांनी एक महिना पूर्व
देणे बंधनकारक राहील, अशी पूर्व सूचना न देता राजीनामा दिल्यास त्यांना एक महिन्याचे मूळ वेतन ग्रेड पे चलनाने जमा कराये लागेल त्यानंतरच त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येईल. उक्त नियुक्त कर्मचाऱ्यांना वरील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याचे लेखी बंधपत्र रुजू होताना संबंधीत कार्यालय, प्रमुख यांना
१२. सादर करणे बंधनकारक राहील तसेच नियूक्त कर्मचारी शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पूर्तता करीत नसल्याचे आढळून आल्यास त्यांची सेवा संपूष्टात येईल.
१३. सदर तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने उमेदवाराची नियुक्ती मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल असलेल्या एकूण याचिका मधील आदेशाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे तसेच उमेदवाराची नियुक्ती कोणत्याही प्रशासकीय प्राधिकरण व न्यायालयातील आदेशाच्या अंमलबजावणीस व भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरण उचभवल्यास न्यायालयाचे निर्णय सर्व संबंधिताना बंधनकारक राहतील,
१४. सदर नियुक्ती उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहिल उमेदवाराने सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेब साक्षांकन नमुन्यात नमुद केलेली माहिती नियुक्ती नंतर खोटी अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.
१५. उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्ती देण्यात आल्यानंतर असत्त्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्ती आदेश रद्द करुन भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी कार्यवाही करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठविण्यात येईल.
