Teacher Bharti Maharashtra: महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये आता कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये (वीस किंवा त्याहून कमी) हे शिक्षक नेमले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
नियुक्तीची प्रक्रिया आणि अटी Teacher Bharti Maharashtra
कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती १५,००० रुपये मानधनावर होणार आहे. निवृत्त शिक्षकांसोबतच डीएड आणि बीएड अर्हताधारकांनाही या प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. नियुक्तीचा सुरुवातीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल, आणि त्यानंतर गुण आणि पात्रतेच्या आधारावर तीन वर्षांपर्यंत किंवा शिक्षकाच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत ही मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. contractual teacher bharti maharashtra
अधिकार आणि फायदे
कंत्राटी शिक्षकांना नियमित सेवेतील लाभ, सेवा समावेशाचे हक्क मिळणार नाहीत. त्यांना एकूण बारा रजा मिळतील, परंतु कोणतेही प्रशासकीय अधिकार दिले जाणार नाहीत. याशिवाय, नियुक्तीच्या कालावधीत करार पद्धतीने अध्यापनाचे कार्य पूर्ण करणे आवश्यक असेल. contractual teacher bharti maharashtra
शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि कंत्राटी शिक्षक
२०१३ पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) बंधनकारक असताना, केवळ डीएड आणि बीएड अर्हताधारकांची कंत्राटी नियुक्ती कशी काय केली जाऊ शकते, असा प्रश्न विचारला जात आहे. हा निर्णय शिक्षकांच्या भविष्यासाठी अन्यायकारक ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Maha Yojana Doot: मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी अर्ज करा, पात्रता, कागदपत्रे व अधिक माहिती जाणून घ्या
मानधन आणि विरोध
सरकारच्या पूर्वीच्या कंत्राटी शिक्षक नियोजनात शिक्षकांना ३५,००० रुपये मानधन मिळत होते. मात्र, या नव्या निर्णयानुसार १५,००० रुपये मानधन देण्याचे ठरवण्यात आले आहे, ज्यामुळे डीएड-बीएड अर्हताधारकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. या निर्णयाला विरोध होत असून, न्यायालयात याच्या विरोधात आव्हान देण्याची तयारी सुरू आहे.
कंत्राटी शिक्षकांची जबाबदारी
नियमानुसार, कंत्राटी शिक्षकांना नियमित शिक्षकांप्रमाणेच अध्यापनाचे तास असतील. मात्र, त्यांना कोणतेही प्रशासकीय अधिकार दिले जाणार नाहीत. एकूण १२ रजा दिल्या जातील आणि सेवा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची नियुक्ती संपुष्टात येईल.
शिक्षक पात्रता परीक्षा
२०१३ पासून शिक्षक भरतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे, डीएड किंवा बीएड अर्हताधारकांना TET उत्तीर्ण केल्याशिवाय शिक्षक म्हणून नियुक्त करणे योग्य नाही, असा युक्तिवादही विरोधकांनी मांडला आहे. कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षण देण्याचा हा निर्णय फक्त तात्पुरता उपाय असल्याचे सांगितले जात आहे.
शिक्षक दिनी झालेल्या निर्णयावर टीका
शिक्षक दिनाच्या दिवशी हा निर्णय घेऊन सरकारने शिक्षक आणि भावी शिक्षकांसाठी ‘काळा कायदा’ तयार केल्याचे विरोधकांचे मत आहे. आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करत घेतलेला हा निर्णय लवकरच रद्द केला जाईल, असा विश्वास शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवा निवृत्त नशक्षक / डीएड, बीएड अर्हता धारक उमेदवार निव्वळ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा.
